Details of some plans after India's independence
Planning Commission - Planning Commission has made significant contribution after the independence of India. The Planning Commission has done many tasks which have been important to India. Some functions are as follows.
1. Assessing sources
2. Preparation of Five Year Plans. 3. Setting priority for projects.
4. Inspection of projects.
5. To act as consultant in the field of employment.
6. To remove the difficulties faced in the work of planning the project.
7. To coordinate at different levels.
The first five-year plan was made in 1951. The second five-year plan, which lasted until 1956, emphasized the development of industries.
Agriculture vs. Industry - Rural development and agriculture development vs. industry development were the main problems of the Indian planning process. The question was whether to prioritize the development of the area and to invest more resources in that area.
Many believed that the development of the agriculture sector was damaged due to the neglect of the agricultural industry sector in the Second Five-Year Plan.
Others argued that the basic problems of India's economy such as poverty, unemployment and regional inequality cannot be overcome without accelerating industrial development. Apart from this, these people also believed that the problem of rural poverty can be overcome only if the government spends more money on agriculture. Thus there was a fierce competition between agriculture and industry in independent India.
Such criticism was raised by the people of both the right and left teams, that the private sector was not given much support, all the important economic activities are being done by the government in the central public sector, so that the huge public sector has strengthened The vested interests have created selfishness and these busy interests have hindered the path of private capital by creating a system of license permits for investment. Apart from this, the government has recalled such things which can be produced in the domestic market. For this reason, it is not possible for the private sector to make the prices of their goods affordable. Which has a bad effect on their demand. Thus the supporters of both the regions continued to collide.
Land Reform -
The politics of economic development gave due priority to the development of agricultural sector. In which the first step was given towards land reforms. Because land is the first source for agricultural production in rural areas. The proper management and use of which is very important. Which was not there till now. Till now the land was not properly utilized in the rural area. Those who could work on the land did not have land in their name. He who had land in his name. Did not work on this land. Therefore, due to the planning process, land reforms received serious attention. The most important steps were in this direction.
Green Revolution -
The Government of India tried to increase yields in those states by using science technology and chemical fertilizers. States that were already resourceful. So that the speed of fertilizer yields is achieved with more speed it is called Green Revolution. Its effect was good because seeds of advanced methods were supported and cultivated in a scientific way. Due to which the increase in yield was more than expected. Thus in a few years, India became self-sufficient in terms of food grains. Today the situation is that India's reserves are full of food grains and we also earn foreign exchange by exporting fertilizers.
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Your Dreamer,
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भारत की आजादी के बाद कुछ योजनाएँ
योजना आयोग -योजना आयोग ने भारत की आजादी के बाद महत्वपूर्ण योगदान दिया है । योजना आयोग ने बहुत से कार्य किए जो भारत के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। कुछ कार्य इस प्रकार है ।
1.स्रोतों का आकलन करना
2.पंचवर्षीय योजनाओं तैयार करना। 3.योजनाओं के लिए प्राथमिकता निश्चित करना।
4.योजनाओं का निरीक्षण करना ।
5.नियोजन के क्षेत्र में सलाहकार का कार्य करना ।
6.योजना निर्माण के कार्य में आई कठिनाइयों को दूर करना।
7.विभिन्न स्तर पर तालमेल करना ।
1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी। जो 1956 तक चली दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया।
कृषि बनाम उद्योग- ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास बनाम उद्योग विकास भारती नियोजन की प्रक्रिया की मुख्य समस्या थी। प्रश्न या था कि किस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाए तथा किस क्षेत्र में अधिक संसाधन लगाया जाए ।
कई लोगों का यह मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाने से कृषि क्षेत्र का विकास क्षति पहुंची ।
अन्य लोगों का तर्क था कि बिना औद्योगिक विकास को तेज किए बिना भारत की अर्थव्यवस्था की मूल समस्या जैसे गरीबी बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता दूर नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त इन लोगों का यह भी मानना था कि यदि सरकार कृषि पर ज्यादा धनराशि खर्च करती तभी ग्रामीण गरीबी की समस्या को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में कृषि तथा उद्योग के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा था ।
निजी क्षेत्र बनाम सर्वजनिक क्षेत्र- भारत में आजादी से पहले ही छिड़ी बहस के कारण निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र का मुद्दा योजना की प्रक्रिया व इसमें प्राथमिकता के आधार पर चर्चा का व मतभेद का विषय बन गया । इस मतभेद के मद्देनजर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। जिसमें आर्थिक गतिविधियों को दोनों क्षेत्रों में चलाया गया। परंतु फिर भी या आरोप का प्रतिरूप जारी रहे की किस क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जा रहा है।
इस तरह की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ही टीमों के लोगों के द्वारा हुई आलोचकों का कहना था कि निजी क्षेत्र को अधिक सहायता नहीं दिया गया वह सभी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को सरकार द्वारा केंद्र सर्वजनिक क्षेत्र में की जा रही है जिससे विशाल सर्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थी स्वार्थ को खड़ा किया है तथा इन व्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस का परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रुकावट डाली है इसके अलावा सरकार ने ऐसी चीजों का याद किया है जिनको घरेलू बाजार में पैदा किया जा सकता है । इस कारण से निजी क्षेत्र के लोगों के पास अपनी चीजों की कीमतें सस्ती करना संभव नहीं है। जिससे इनकी मांग पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार से दोनों क्षेत्रों के समर्थकों में टकराना जारी रहा ।।
भूमि सुधार- आर्थिक विकास की राजनीति से कृषि क्षेत्र के विकास को उचित प्राथमिकता मिली। जिसमें सबसे पहला कदम भूमि सुधारों की ओर दिया गया। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पैदावार के लिए भूमि प्रथम स्रोत है। जिसका उचित प्रबंधन व उपयोग अत्यंत आवश्यक है । जो अब तक नहीं था। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का सही उपयोग नहीं था। जो जमीन पर कार्य कर सकते थे उनके नाम जमीन नहीं थी। वह जिनके नाम पर जमीन थी। इस जमीन पर कार्य नहीं करते थे। अतः नियोजन की प्रक्रिया के तहत भूमि सुधारों की ओर गंभीर रूप से ध्यान दिया गया। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम थे ।
प्रथम जमींदार प्रथा का अंत जिससे जमीन उसके हाथ से मुक्त हो गई। जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिससे जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव भी कम हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में जमीन का इस प्रकार से प्रबंधन किया गया। जिससे अधिक से अधिक जमीन को कृषि के उपयोग में लाया जा सके। इस प्रकार भूमि सुधार की गई।
हरित क्रांति- भारत सरकार ने उन राज्यों में विज्ञान तकनीकी व रसायनिक खाद का उपयोग कर पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया। जो राज्य पहले से ही साधन संपन्न थे। ताकि खाद पैदावार की रफ्तार को अधिक तेजी के साथ प्राप्त किया जाए इसे हरित क्रांति कहा गया । इसका प्रभाव अच्छा रहा इससे उन्नत तरीके के बीजों का सहयोग किया गया तथा वैज्ञानिक तरीके से खेती कराई गई। जिससे पैदावार में उन्नति उम्मीद से अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार कुछ वर्षों में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। आज स्थिति यह है कि भारत के भंडार खाद्यान्न से भरे हैं तथा हम खाद पदार्थों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं ।
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