Class 12 history : भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव | question answer and summary
भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव
उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज
उपनिवेशवाद का अर्थ
उपनिवेश का अर्थ है किसी समृद्धि एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्रकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है |
भारत में उपनिवेशओ की स्थापना के कारण
कच्चे माल की प्राप्ति यूरोपीय देशों में व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप उद्योगों के कच्चे माल की कमी को पूर्ण करने के लिए यूरोपीय देशों ने प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण भारत में उपनिवेश की स्थापना की निर्मित माल की खपत उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बड़ा| ईसाई धर्म का प्रचार उपनिवेशओं की स्थापना के साथ-साथ ईसाई धर्म प्रचारक धर्म प्रचार के साथ-साथ गैर ईसाई लोगों को ईसाई बनाना अपना परम कर्तव्य समझते थे|
Hindi model set 1 solution with answer sheet
प्रतिकूल जलवायु
जलवायु भिन्नता के कारण यूरोप वासी नवीन वस्तुओं से अनभिज्ञ थे| पूर्वी देशों के संपर्क से उन्हें आलू, तंबाकू ,गरम मसाले, चीनी ,कॉफी ,चावल आदि की जानकारी मिली |
समृद्धि की लालसा
विभिन्न देशों से आए यात्रियों ने भारत में संपन्नता एवं वैभव का वर्णन अपने देश में किया है |जिससे प्रेरित होकर यूरोप यहा धन एवं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आए है|
भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का प्रभाव
औद्योगिक मजदूरों और कारीगरों की दशा खराब होना उपनिवेशवाद का सबसे बुरा प्रभाव हस्तकला कारीगरों एवं कपड़ा उद्योग पर हुआ| औद्योगिक क्रांति के आने से अंग्रेज अंग्रेज सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट करने हेतु इसे निर्मित माल की खपत एवं कच्चे माल की मंडी में परिवर्तन कर दिया| कृषि की हानि और किसानों की निर्धनता अंग्रेज ने प्रारंभ से ही किसान विरोधी नीतियां अपनाई| जिनसे वे अधिक से अधिक धन एकत्र करने लगे निर्धन किसान बड़े जमींदारों की दया पर निर्भर थे| जो उनसे कई तरह से अवैध कर भी वसूलते थे |
अंग्रेजों द्वारा स्थापित भूमि प्रबंध की त्रुटियां
अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक ही प्रकार का भूमि प्रबंध स्थापित नहीं किया। बल्कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां स्थापित की|
लगान एकत्रित करने की कठोर तरीके कृषि की उपज व अकाल पड़ने से किसानों को भूमि कर देना मुश्किल होता था । परिणाम स्वरूप यह तो किसान खेत बेचता था यह साहूकार के पास गिरवी रखता था दोनों ही स्थितियों में किसान को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था|
साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण
अंग्रेजों से पूर्व साहूकार ब्याज की दर आम जनता द्वारा ही तय करता था| वह अधिक से अधिक किसान द्वारा रखा गया गहना यह उपज का कुछ भाग ही ले सकता था| परंतु अंग्रेज सरकार द्वारा पारित नए भू-राजस्व कानून के अनुसार कर न देने की स्थिति में भूमि हथिया सकता था| परिणाम स्वरूप व अन्य किसानों पर मनमानी करने लगे तथा उनका शोषण करने लगे|
जमींदार - जमींदार वास्तव में राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था| जिसके अधीन बड़ा इलाका या क्षेत्र अथवा पूरा जिला होता था| यह अपनी सेनाएं रखते थे जिन्हें राजा भी कहा जाता था|
खेती किसानों द्वारा की जाती थी यह किसान राजस्व की निर्धारित दर के अनुसार कर जमींदार को देते थे|
कुछ शोषण जमींदार भू राजस्व की निर्धारित दर के अतिरिक्त कर लेते थे| जिसे "अबवाव" कहते थे |शक्तिशाली जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था| लेकिन 1790 के दशक तक अंग्रेजी शासन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया| अंग्रेजी व्यवस्था पर आधारित राजस्व पद्धति के अनुसार जमींदार ने भूमि के ठेकेदारों का रूप लिया |लेकिन किसान वर्ग पहले तो शोषित था ही अब उसकी स्थिति और अधिक दयनीय हो गई |बंगाल में औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व नीति तथा जमींदारों नीति तथा जमींदारों की स्थिति खराब हो गई |ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में 1793 ईशा में स्थाई बंदोबस्त लागू किया| इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा किसानों से एकत्रित कर जमा करनी होती थी| गांव से राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी "अमला" किया करता था |यदि जमींदार राजस्व की निश्चित राशि को चुकाने में असफल रहते थे तो निश्चित की गई तारीख को सूर्यास्त विधि के तहत राजस्व के बदले उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था और ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेच दी जाती थी |यह बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था |
स्थाई बंदोबस्त को लागू करने के उद्देश्य
स्थाई रूप से राजस्व की राशि तय करने पर कंपनी को नियमित राशि प्राप्त हो सकेगी इससे इसके अतिरिक्त बंगाल विजय के समय से ही जो परेशानी आई वह दूर हो जाएगी| क्योंकि बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था 1770 के दशक से दयनीय तथा संकट पूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी|
कंपनी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बंगाल के नवाब और तालुकदारओं के साथ यह बंदोबस्त व्यवस्था लागू की|
एक जमींदार के अंतर्गत आने वाले गांव तथा क्षेत्र की उपज के अनुसार राजस्व निर्धारित किया जाता था और राजस्व जमा करने की तिथि तय कर दी जाती थी|
स्थाई बंदोबस्त में जमींदारों की असफलता
कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारी वर्ग ने इस व्यवस्था का आरंभ जमींदारों में भू संपत्ति के प्रति सुरक्षा की भावना लाने सुधार और कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु किया था| जमींदारों ने इस व्यवस्था से प्रारंभ में लाभ लिया परंतु बाद में वह लापरवाह तथा आलसी हो गए |जिससे इन पर राजस्व की रकम बढ़ती गई और अंततः इनकी जमीन नीलाम होने लगी |
स्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद 18 वीं सदी के अंतिम वर्षों में 75% से अधिक जमीदारीयो नीलामी द्वारा हस्तांतरित कर दी गई थी
राजस्व बंदोबस्त की नीतियां
अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक शासन के तहत भू राजस्व की 3 नीतियां अलग-अलग प्रांतों में स्थापित की थी-
पहला स्थाई बंदोबस्त 1793 बंगाल में बिहार ,उड़ीसा ,उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक में लगभग 19% भाग इसके अंतर्गत था |
दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 व्यवस्था मद्रास के अन्य प्रांतों में लागू की गई |इसके अंतर्गत औपनिवेशिक भारत की भूमि का 51% भाग था |
तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई |औपनिवेशिक भूमि का 30% भाग इसके भाग इसके 30% भाग इसके भाग इसके इसके अंतर्गत था |
स्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं
1.सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले ली|
2.जमींदारों को लगान वसूली के साथ-साथ स्थाई भूमि स्वामी स्वामी स्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए वे अपने स्वामित्व को अपने पुत्र या किसी व्यक्ति को दे सकते थे |
3.सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था|
4.सरकार द्वारा निश्चित भूमि कर की अदायगी में जमींदारों की असमर्थ होने पर सरकार द्वारा उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर यह राशि वसूली की जाती थी |
5.भूमिकर को निश्चित की गई राशि की अलावा सरकार का कोई और कर या नजराना आदि नजराना आदि जमींदारों को नहीं चुकाना होता था|
स्थाई बंदोबस्त के लाभ
1.स्थाई बंदोबस्त होने से सरकार की आय निश्चित हो गई|
2. बार-बार बंदोबस्त करने की परेशानी से सरकार को छुटकारा मिल गया था|
3. स्थाई बंदोबस्त के होने से जमींदारों को लाभ हुआ| स्थाई बंदोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी अधिक समय मिलने के कारण लोक कल्याण के कार्य कर सकते थे |
5. क्योंकि सरकार को निश्चित राशि देने होती थी अतः कृषि सुधार एवं भूमि सुधार से जमींदारों को अधिक लाभ हुआ|
स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के दोष
1. भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित की गई थी |जिसे ना चुका सकने पर जमींदार की भूमि बेचकर यह राशि वसूली की गई|
2. स्थाई बंदोबस्त किसानों के हित को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था |अधिक से अधिक राशि वसूल करने हेतु किसानों के साथ जमींदार द्वारा कठोर व्यवहार किया गया|
3. सरकार ने किसी सुधार हेतु कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि इससे होने वाले फायदे से उसे कोई लाभ नहीं था| लगान की राशि तो पहले ही निश्चित कर चुकी थी|
4. स्थाई बंदोबस्त ने जमींदार को आलसी और अभिलाषी बना दिया|
5. बंगाल में जमींदार और किसानों में आपसी विरोध बढ़ने लगा था |
रैयतवाड़ी व्यवस्था
यह व्यवस्था मद्रास प्रेसीडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई | रैयतवाड़ी व्यवस्था के आरंभ प्रयोग के बाद कैप्टन मुनरो ने इसे 1820 ईशा में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया|
इसके तहत कंपनी तथा किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी |
वह राजस्व को सीधे कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था|
लेकिन कर ना देने की स्थिति में उसे भूमि देनी पड़ती थी|
महालवाड़ी व्यवस्था
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लार्ड वेलेजली द्वारा लागू अवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है| मह|ल का शाब्दिक अर्थ है गांव के प्रतिनिधि आधार जमींदार या जिनके पास अधिक भूमि होती थी| गांव को एक महाल माना जाता था|
महाल के जमींदार जिन्हें तालुकदार भी कहा जाता था|
कंपनी को निश्चित भू राजस्व देते थे तथा शेष अपने पास रखते थे |इसमें राजस्व जमा करने का काम प्रधान किसी बड़े रैयत को दिया जा सकता था |यह सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि या गांव का कर देते थे |
झूम कृषि=
झूम कृषि को पहाड़ियां लोग झूम खेती करते थे भारत की कई जनजातियों में झूम खेती का प्रचलन है| इसके तहत आसपास की जमीन को जलाकर भूमि को साफ कर लेते थे और खाद के लिए राख का प्रयोग करते थे| यह कुछ ज्वार- बाजरा आदि फसलों के रूप में पैदा कर लेते थे |साफ की गई जमीन पर केवल कुछ समय तक ही खेती करते थे| फिर कुछ वर्षों के लिए उस जमीन को परती के लिए छोड़कर नया स्थान पर चले जाते थे| यह पहाड़िया लोग जंगलों से महुआ के फूल फल को खाने के लिए एकत्रित करते थे| लकड़ी का कोयला बनाकर तथा राल आदि सामग्री बेचने के लिए एकत्रित करते थे|
संथालो की बसावट
ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान संथालो की ओर गया |उन्होंने संथालो को राजमहल की पहाड़ियों पर जंगल साफ करने के लिए आमंत्रण दिया था| यह स्थाई कृषि भी करते थे तथा हल भी चलाते थे |1832 में इन्हें राजमहल पहाड़ियों के निचले भाग में बसने के लिए एक बड़ा क्षेत्र दे दिया |इस जगह को संस्थानों की भूमि घोषित कर यहां तक इनको सीमांत कर दिया| संथालो को भूमि देने से पहले अंग्रेजों ने उन्हें एक अनुदान पत्र द्वारा बंधित भी कर दिया |जिसके अनुसार दी गई भूमि के दसवें भाग की सफाई करके उसे 10 वर्षो के अंदर जोतना था|
संथाल विद्रोह
सरकारी अधिकारियों ,जमींदारों ,व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा शोषित होकर संस्थानों ने विद्रोह कर दिया| विद्रोह 1855 से 56 प्रारंभ हो गया |इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू ने किया था|
विद्रोही गतिविधियों के तहत संथाली लोगो ने जमींदारों तथा महाजनों के घरों को लूटा| सरकारी अधिकारियों ने विद्रोह को दबाने के लिए मार -पीट करके उनका दमन आरंभ किया | जिससे यह विद्रोही और अधिक भड़क गए|
सिद्धू तथा कान्हू को संथाली लोगो को ईश्वर के भेजे हुए दूत माना और इन्हें विश्वास था कि ये इन शोषण से मुक्ति दिलाएंगे|
संथाल अस्त्र-शस्त्र ,तीर कमान वाला कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए और अंग्रेजों तथा जमींदारों से धमकी के साथ तीन मांगे रखी -
* पहला उनका शोषण बंद किया जाए
* दूसरा उनकी जमीनें वापस की जाए
* तीसरा उनकी स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए |
सरकारी अधिकारियों ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो संथाली लोगो ने जमींदारों साहूकारों ने सरकारी अधिकारियों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिया |
संथाल विद्रोह का दमन संथाल परगना में यह विद्रोह बहुत जल्दी से फैला जिससे निम्न वर्ग के गैर संथालिया ने संथाली लोगों के साथ विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया| क्योंकि अंग्रेजों के हथियार अधिक आधुनिक थे|
विद्रोह में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा गांव में किस प्रकार अधिकारियों ने आग लगा दी थी |
अंत में अंग्रेजों द्वारा संस्थालो का दमन कर दिया गया |
संथाल विद्रोहियों को कंपनी के सैनिक चारों तरफ से घेरे हुए हैं |यह चित्र ब्रिटेन की जनता को कंपनी की ताकत बताने की काफी था|
इस विद्रोह के पश्चात संस्थानों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने कुछ विशेष कानून लागू किए संथाल परगना को पुनः निर्मित करवा दिया जिसके अंतर्गत 5500 वर्ग मील का क्षेत्र था जिसमें भागलपुर तथा वीरभूमि जिला का हिस्सा था
For English Readers
Meaning of colonialism
Colonization means that the consumption of various resources of a weak but full of natural resources of a nation on the strength of power by a prosperous and powerful nation to fulfill its various interests is called colonialism.
Hindi model set 1 solution with answer sheet
Due to the establishment of colonies in India
Procurement of raw materials: Due to business prosperity in European countries, to meet the shortage of raw materials of industries, European countries established colonies in India full of natural resources. Bigger at a faster speed. Preaching Christianity Along with the establishment of colonies, Christian evangelists considered it their ultimate duty to evangelize non-Christian people.
Adverse climate
Europeans were unaware of new things due to climate differences. Through contact with eastern countries, they got information about potato, tobacco, hot spices, sugar, coffee, rice etc.
Longing for prosperity
Travelers from different countries have described the richness and splendor in India in their country. Inspired by this, Europe has come here to obtain wealth and goods.
Impact of colonialism on Indian rural society
The condition of industrial workers and artisans was worsened. The worst effect of colonialism was on the handicraft artisans and textile industry. With the coming of the Industrial Revolution, the British government changed the consumption of manufactured goods and the market of raw materials to destroy India's textile industry. The loss of agriculture and the poverty of farmers, the British adopted anti-farmer policies right from the beginning. The poor peasants from whom they started collecting more and more money depended on the mercy of big landlords. Who also collected illegal taxes from them in many ways.
Errors of land management established by the British
The British did not establish the same type of land management throughout India, but installed different types of systems in different parts of the country.
Rigid methods of collecting rent: Due to the lack of agricultural produce and famine, it was difficult for the farmers to tax the land, as a result, the farmer used to sell the farm, it was mortgaged to the moneylender, in both cases the farmer had to wash his land.
Exploitation of farmers by moneylenders
Before the British, the moneylender used to decide the rate of interest by the general public. The jewel kept by the maximum farmer could take only a part of the produce. But according to the new Land Revenue Act passed by the British Government, land could be seized in the event of non-payment of tax. As a result, they started arbitrary and exploiting other farmers and exploiting them.
Zamindar - The zamindar was actually the revenue collecting officer. Under which there was a large area or area or entire district. They kept their armies which were also called kings.
Farming was done by the farmers, these farmers used to pay taxes to the zamindar according to the fixed rate of revenue.
Some exploited landlords used to tax in addition to the fixed rate of land revenue. Which was called "Abvav". The term king was used for powerful landlords. But by 1790s, British rule had abolished this system. According to the revenue system based on the English system, the landlord took the form of land contractors. But before the peasant class was exploited, now its situation became more pathetic. Under the colonial system in Bengal, the land revenue policy and landlords policy and the status of the landlords The British company implemented a permanent settlement in Bengal in 1793 AD. Under this arrangement, the amount fixed by the company was to be collected by every landlord from the farmers and deposited. The revenue collection from the village was carried out by the landlord-appointed officer "Amla". If the zamindars failed to pay the fixed amount of revenue, their property would be auctioned in lieu of revenue under the sunset method on the fixed date. And was sold to the buyer who bid high. This settlement was implemented by Lord Cornwallis.
Objectives for implementing permanent settlement
After fixing the amount of revenue permanently, the company will be able to get regular amount, in addition to this, the problem which came from the time of Bengal Vijay will be removed. Because the rural economic system of Bengal had been facing a pathetic and crisis-ridden situation since the 1770s.
The company implemented this settlement arrangement with the Nawabs and Talukdars of Bengal to achieve their objective.
According to the yield of the village and area under a zamindar, the revenue was determined and the date of revenue collection was fixed.
Landlord's failure in permanent settlement
This system was started by the company-appointed officer class to bring a sense of security to the land property among the landlords to improve and encourage agricultural investment. The landlords initially benefited from this system but later they became careless and lazy. Due to which the amount of revenue increased on them and eventually their land started being auctioned.
After the permanent settlement came into force, in the last years of the 18th century more than 75% of the landlords were transferred by auction.
Revenue settlement policies
The British had established 3 policies of land revenue in different provinces under their colonial rule-
The first permanent settlement was in 1793 in Bengal, Bihar, Odisha, Uttar Pradesh and North Karnataka, about 19% of it was under it.
The second Ryotwadi settlement system 1792 was implemented in other provinces of Madras. It covered 51% of the land of colonial India.
Third Mahalwadi Settlement This system was implemented in Uttar Pradesh, Central Provinces and Punjab. 30% of the colonial land was part of it, 30% of it was part of it.
Features of permanent settlement
1. The government withdrew civil and civil related matters from the landlords.
2. The landlords received the rights of the owner of the permanent land as well as the owner of the permanent land, they could give their ownership to their son or any person.
3. The amount of rent to be paid to the government was fixed, which could no longer be increased.
4. When the landlords were unable to pay the fixed land tax by the government, this amount was collected by the government by selling some part of its land.
Apart from the amount fixed to the landlord, the landlords did not have to pay any other tax or garnishment etc. of the government.
Benefits of permanent settlement
1. With the permanent settlement, the income of the government was fixed.
2. The government had got rid of the problem of frequent arrangements.
3. Landlords benefited from the permanent settlement. Due to permanent settlement, government employees and officials could do public welfare work due to more time available.
5. Because the government had to pay a fixed amount, the landlords benefited more from agricultural reform and land reform.
Defects of permanent settlement system
1. The amount of land tax was fixed too much. If this could not be paid, this amount was recovered by selling the land of the landlord.
2. Permanent settlement was not done keeping in mind the interest of the farmers. The farmers were treated harshly by the zamindar to recover the maximum amount.
3. The government did not pay any attention to any improvement because it did not have any benefit from the benefits resulting from it. The amount of rent was already decided.
4. Permanent settlement made the landlord lazy and desirous.
5. In Bengal, mutual opposition was started between the landlords and the farmers.
Ryotwadi system
This system was first implemented in the 12 palace districts of Madras Presidency. After the initial use of the Ryotwadi system, Captain Munro implemented it throughout Madras in 1820 AD.
Under this, there was a direct agreement or relationship between the company and the farmers, no landlord or middleman had a role in the determination of revenue and collection of revenue.
He would give the revenue directly to the company and he could not be denied the right to his land.
But in the event of non-payment of tax, he had to be given land.
Mahalwadi system
In some parts of Uttar Pradesh and Central Provinces, the situation implemented by Lord Wellesley is called Mahalwadi system. Mah |l literally means the representative landlord of the village or who had more land. The village was considered a mahal.
The landlords of Mahal who were also called Talukdars.
They used to give fixed land revenue to the company and keep the rest with them. In this, the task of collecting revenue could be given to a major ryot. It used to collect revenue from the government and make it for the entire land or village.
Jhoom agriculture =
Jhoom agriculture was practiced by the hills. Jhoom farming was practiced in many tribes of India. Under this, they used to burn the surrounding land and clean the land and use ash for manure. They used to grow some sorghum and millet as crops. They used to cultivate only for some time on the cleaned land. Then for some years, leaving that land for fallow, they used to go to a new place. These hill people used to collect the flowers of Mahua from the forests to eat. Used to make charcoal and resin etc. to sell the material.
Settlement of Santhals
The attention of the British authorities went towards Santhalos. They invited Santhalos to clear the forest on the palace hills. They also used to do permanent agriculture and used to run plows. In 1832, they gave a large area to settle in the lower part of Rajmahal hills. By declaring this place as the land of institutions, they even demarcated them. Before giving land to the Santhals, the British also bound them by a grant letter, according to which the tenth part of the given land was cleaned and plowed within 10 years.
Santhal Rebellion
Institutions revolted by being exploited by government officials, landlords, traders and moneylenders. The rebellion started 56 from 1855. This revolt was led by Sidhu and Kanhu.
Santali people looted the houses of zamindars and Mahajans under rebel activities. Government officials began to suppress the rebellion by beating them up. This made the rebels more aggravated.
Sidhu and Kanhu considered Santali people sent messengers of God and they believed that they will get rid of these exploits.
Santhals gathered with weapons, arrows commanded axes etc. and made three demands with threat from the British and landlords -
First stop exploiting them
* Second, their lands be returned
* Third, let them live independent lives.
If the government officials did not heed this warning, the Santali people started an armed rebellion against the landlord moneylenders.
Suppression of Santhal Rebellion This rebellion spread very quickly in Santhal Pargana, due to which the non-Santhalia of lower class participated in an uprising with Santhalis but this rebellion was suppressed by government officials. Because the British weapons were more modern.
Those involved in the rebellion were caught and how the authorities set fire to the village.
In the end the institutions were suppressed by the British.
The soldiers of the company are surrounded by the Santhal rebels. This picture was enough to show the strength of the company to the people of Britain.
To satisfy the institutions after this rebellion, the British authorities enforced some special laws and got the Santhal Pargana rebuilt, covering an area of 5500 square miles in which Bhagalpur and Virbhumi district were part.
